ESIDM

Directorate (Medical) Delhi
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
11दिसम्बर2018
"Empanelled diagnostic Centers list uploaded under circular section."

चिकित्सा हितलाभ का स्तर

चिकित्सा हितलाभ का स्तर

बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ का स्तर राज्य सरकार द्वारा राज्य चिकित्सा हितलाभ नियमों के अधीन अधिनियम की धारा 58 (1 एवं 3) के अंतर्गत निगम के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। बीमाकृत व्यक्ति तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य को इस प्रकार निर्धारित की गई चिकित्सा सेवाओं से अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं है।

लाभार्थी उचित चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति उपचार के हकदार हैं।

क. बीमाकृत व्यक्तियों के लिए :- बीमाकृत व्यक्ति संबद्धक.रा.बी. औषधालय/अस्पताल/नैदानिक केन्द्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपचार कराने के हकदार हैं :-

  • बाह्य रोगी उपचार.
  • उनके निवास स्थानों पर दौरों द्वारा अधिवासीय उपचार.
  • विशेषज्ञों से परामर्श.
  • अंतरंग रोगी उपचार (अस्पताल में भर्ती).
  • औषधि-मरहमपट्टी तथा कृत्रिम अंगों, सहायक यंत्रें और उपकरणों की मुफ्त आपूर्ति.
  • इमेजिंग तथा प्रयोगशाला सेवाएं.
  • एकीकृत परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण तथा एम सी एच कार्यक्रम और अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि.
  • अस्पतालों, नैदानिक केन्द्रों आदि में जाने के लिए रोगी वाहन सेवा अथवा सवारी प्रभारों की प्रतिपूर्ति.
  • चिकित्सा प्रमाणन तथा विशेष व्यवस्थाएँ.

ख. बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिए :- सभी कार्यान्वित क्षेत्रों में जहां ीमाकृत व्यक्ति उपर्युक्तानुसार चिकित्सा देख रेख के हकदार हैं, वहां बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य चिकित्सा हितलाभ के निम्नलिखित स्तरों में से किसी न किसी के हकदार हैं :-

  • 'पूर्ण' चिकित्सा देखरेख अर्थात्‌ अस्पताल में भर्ती सहित व्यक्तियों को दी जानी वाली सभी सुविधाएं।
  • 'विस्तारित' चिकित्सा देखरेख अर्थात्‌ अस्पताल में भर्ती के अलावा बीमाकृत व्यक्तियों को दी जानी वाली सभी सुविधाएं। गुजरात और बिहार राज्यों में कुछ संखया में बीमाकृत व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

निगम सभी कार्यान्वित क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों को समान स्तरीय चिकित्सा देखरेख प्रदान करने का लक्ष्य रखता है क्योंकि कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अंशदान की दरें समस्त देश में समान हैं।

 
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